सरकारले किसानलाई पेन्सन दिने प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको १६ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा ‘कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’लाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।
प्रतिबद्धतामा योगदानमा आधारित किसान पेन्सनको व्यवस्था गरिने तथा किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, सहुलियत ऋण, सेवासुविधा, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठनका दिन जारी गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची, गत २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतालाई समेटेर तयार गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका केही विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भइसकेका छन्। समावेश हुन बाँकी विषयलाई भविष्यका सुधार एजेन्डासँग जोड्दै कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्दै भारतसँगको व्यापार सम्झौतामार्फत नेपालमै उत्पादन सम्भव कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कृषि आत्मनिर्भरता हासिल गर्न नीतिगत, कानुनी तथा भन्सार सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख छ।
कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गरिनेछ। साथै, भू–उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गरी बाँझो कृषि जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
प्रतिबद्धतामा कृषि पेसालाई सम्मानजनक र सुरक्षित बनाउन किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि बीमा तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। भूमिहीन, साना तथा सिमान्तकृत किसानको संरक्षणका साथै कृषि उपजमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइने पनि जनाइएको छ।
सरकारले रैथाने तथा उन्नत स्वदेशी, पोषणयुक्त बिउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरी स्वदेशी तथा रैथाने बिउको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ।
रासायनिक मलको मागको नियमित अद्यावधिक, खरिद क्यालेन्डर निर्माण तथा खरिद, बिक्री र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
यसैगरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका पकेट जोनमा उच्च मूल्यका नगदेबाली प्रवर्द्धन, जडीबुटी तथा फलफूलमा आधारित प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान र कर सुविधा, हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास तथा वनपाखामा फलफूल र फूलका बिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गरिने जनाइएको छ।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा कृषि उत्पादन वृद्धि, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीको विकास, मूल्य शृङ्खला सुदृढीकरण तथा माटोको उर्वराशक्ति संरक्षणका लागि जैविक प्रविधिको प्रयोग र विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
